काठमाडौ ।
सन्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरूङले प्रेस स्वतन्त्रता तथा वाक स्वतन्त्रतालाई असर नपर्ने गरी सामाजिक सञ्जाल नि’यमन गर्ने निर्देशिका ल्याउन लागेको बताए।मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित दोलखाली पत्रकारसँगको अन्तर्क्रिया कार्य क्रममा उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालबाट
दैनिकजसो विभिन्न किसिमका अ’पराधजन्य क्रि’या कलाप बढ्दै गएको हुँदा उक्त निर्देशिका ल्याउने लागे को हो ।’ यसले अभिव्यक्ति स्व’तन्त्रतालाई कुनै पनि अ’सर नपर्ने उनले स्पष्ट पारे।‘सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न का लागि निर्देशिका ल्याउने तयारी मात्र गरेको हो, सरोका रवालापक्षसँग
छलफल गरेर मात्र यसलाई अन्तिम रुप दिने हो’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रचलित का’नूनअनुसार नेपालमा दर्ता गरेर मात्र सामाजिक सञ्जाल चलाउने व्यवस्था होस भन्ने उद्देश्य हो । उनले पत्रकारिताको गरिमालाई उठाउनका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । उनले भने, ‘प्रेस स्वत’न्त्रता र
वाक स्वत’न्त्रतालाई अ’ङ्कुश लगाउने गरी कुनै निर्देशिका बनाउन लागिएको होइन ।’ मन्त्री गुरुङले फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, भाइबर, इमो, ह्वाट्सअप, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर, वी च्याट, टीकट कलगायत सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था भएमा हिं’सा,
अप’राधजस्ता अप्रिय घ’टनमा कमी आउने उद्देश्यले मात्र नि’यमन गर्ने निर्देशकाको विषयमा छलफल भइरहेको स्पष्ट पारे।मुलु कलाई सूचना प्रविधिको हिसावले स्मार्ट सिटी बनाउने उद्देश्यका साथ बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयानुसार शनिबार दोलखाबाट उक्त अभियान शुरु गर्ने
नीतिगत निर्णय गरेकोसमेत उनले जानकारी दिए । विज्ञापन बोर्डका सदस्य बलराम थापाले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लोककल्याणकारी राज्यको दृ’ष्टिकाण ले शुरु गरिएको नयाँ अवधारणा भएको र त्यो लागू गर्न सकिएमा नेपालको इतिहासमा राम्रो काम हुने बताए । नेपाल पत्रकार महासङ्घका
उपाध्यक्ष दिलीप थापामग रले वर्तमान सञ्चारमन्त्री प्रेसमैत्री भएको अनुभव सुनाउँदै सूचना विभागको पास नवीकरण गर्न जिल्ला जिल्लाबाट काठमाडौँ आउनुपर्ने बा’ध्यताको अ’न्त्य गर्नु असाध्यै राम्रो काम भएको बताए। उनले विज्ञापन बोर्ड गठन गरी समावे शी विज्ञापन प्रणाली लागू गराउन प्रयत्न गर्नु र
पत्रकारका पी’डा सुन्ने मन्त्रीको रुपमा आफूले पाएको बताए । प्रेस युनियन नेपालका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले को’रोनाको जो’खिमका अ’वस्थामा धेरै पत्रकारले रोजगारी गुमाउनुपरेको जानकारी गराउँदै स्वरोजगा रमूलक सञ्चारमाध्यमलाई सरकारले सहयोग गर्ने स्पष्ट नीति ल्या उन जरुरी रहेको सुझाव दिए । श्रोत:
