no-image

काठमाडाैं ।

सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन सुरु गरेको छ । आफ्नै पार्टीभित्र अप्ठेरोमा पर्दै गएपछि नेकपाको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्लाई ब’न्ध’क बनाएर अध्यादेश ल्याएका छन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरी तत्कालै प्रमाणीकरण पनि गराई बैठकसमेत बसालेका छन । यस्तो कार्य संविधानविपरीत भएको विज्ञले बताएका छन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बिहान संवैधानिक परिषद्को वैठक बोलाएका थिए । बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा उपस्थित भएनन । उपसभामुख नभएकाले बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति थियो ।

त्यसपछि बेलुकीका लागि बैठक बोलाइयो बेलुकीको बैठकमा सभामुख सापकोटा त आएनन् नै, देउवा पनि उपस्थित भएनन । ६ जनाको संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्षसहित कम्तीमा चारजना सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था छ ।

परिषद्को ऐनअनुसार अल्पमत र बहुमतलाई आधार मानेर निर्णय गर्न नपाइने व्यवस्था छ । पार्टीभित्रकै विवादका कारण सभामुख सापकोटा परिषद् बैठकमा उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक टुंगिनासाथ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रमाणिकरण गरेको सूचना राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको थियो ।

गत साल मंसिरमै प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेताबिनै बहुमतको आधारमा बैठक सञ्चालन गर्नेगरी अध्यादेश प्रस्ताव गरेका थिए । अध्यादेश प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी ल्याउन लागेको भनी व्यापक वि’रो’ध भएको थियो । विरोधपछि अध्यादेश फिर्ता लिइएको थियो ।

त्यति बेला फिर्ता गरिएकै अध्यादेश फेरि ल्याइएको हो । अध्यादेशमार्फत ऐनको उपदफा (३) परिवर्तन गरिएको छ । ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ’, अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

पुरानो ऐनअनुसार बोलाइएको संवैधानिक परिषद् बैठक अध्यादेशअनुसार सञ्चालन हुने संविधानको मर्मविपरीत भएको विज्ञले बताएका छन । वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य ढुंगेलले पहिलेको ऐनअनुसार बोलाइएको बैठक उही दिनमा अध्यादेश जारी गरी सञ्चालन हुनु संविधानविपरीत भएको बताए ।

‘अध्यादेश जारी गरी बैठक सञ्चालन गरिनु बदनियतपूर्ण छ, संविधानसम्मत छैन’, उनले भने, ‘आजको अध्यादेशको आधारमा संवैधानिक परिषद्ले केही निर्णय गर्‍यो भने गलत हुनेछ, संविधानविपरीत हुनेछ ।’ उनले थपे, ‘सभामुख र विपक्षी दलको नेता उपस्थित नभए पनि बैठक सञ्चालन हुनेगरी अध्यादेश जारी भएको छ ।

यो गलत हो ।’ अध्यादेश जारी भएकै दिन कार्यान्वयनमा ल्याएमा संविधानविपरीत हुने ढुंगेलले बताए । ‘बैठक पुरानो ऐनअनुसार बोलाइएको थियो । बैठकमा मान्छे आएनन् भनेर अध्यादेश ल्याएर सञ्चालन गरिएको छ’, ढुंगेलले भने, ‘नयाँ संशोधनअनुसार नै फेरि बैठक बोलाइनुपर्छ ।’

संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्मा ६ जना रहने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार बहुमत पुग्न पनि चारजना हुनुपर्ने हो । प्राध्यापक लोकराज बरालले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नु लोकतन्त्रका लागि राम्रो नभएको बताए । उनले राष्ट्रपतिको भूमिका पनि विवादास्पद भएको बताए ।

‘ओलीजीले जे लगेर जानुभयो, त्यसलाई १० मिनेटभित्र स्वीकृत गर्नुभयो । राष्ट्रपतिको सधैं आलोचना भइरहेको छ,’ बरालले भने । junelidaily . com बाट

प्रकाशित मिति January 13, 2021

हामीलाई फेशबुकमा लाइक गर्नुहोस