no-image

काठमाडौँ

गोकुलबिरुद्ध पनौतीमा पर्चा पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सोमबार पनौतीमा विद्यालयको उद्घाटन गर्नुअगावै स्थानीय नेकपा कार्यकर्ताले भ्रष्ट आचरणको भण्डाफोर गरौं शीर्षकको पर्चा छ्याप्छ्याप्ती बाँडेका छन् ।

पर्चामा स्कुलजस्तो पवित्र संस्थाको शिलान्यास कस्तो हातले हुँदैछ ? भन्दै शिलान्यासको लागि विवादमा परेकाभन्दा अन्य कुनै माननीय,प्रदेश सभा सदस्य वा मेयर छानिनुपर्ने उल्लेख छ ।

पर्चामा दलाल पुँजीपति र भ्रष्टाचारीहरूलाई सामाजिर बहिष्कार गर्नसमेत अपिल गरिएको छ । बाँस्कोटा गत वर्ष मन्त्रीको कार्यकक्षमा ७० करोड रूपैयाँ कमिशन मोलमोलाईको आरोप लागेपछि सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट पदमुक्त भएका थिए ।

सत्तरी करोड रुपैयाँ घूस मोलमोलाइ गरेको आरोप खेपिरहेका पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई उन्मुक्ति दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भइरहेको प्रपञ्च दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

तयारीअनुसारै ‘बाँस्कोटाले घूस लिए/खाएको प्रमाणित नहुने’ भनी अनुसन्धान अधिकृतले तयार पारेको प्रतिवेदन अख्तियारको बैठकमा पेस गरी उजुरी तामेलीमा पठाइयो भने निकट विगतको एउटा ठूलो काण्ड त्यसै फासफुस मात्रै हुने छैन, मुलुकमा आर्थिक अराजकता अझ बेलगाम बन्दै जानेछ ।

यसले कमिसन र घूसखोरीलाई प्रणालीगत रूपमै आँखा चिम्लिएको सन्देश दिनेछ । यही नजिरका आधारमा भोलि अरू यस्तै मोलमोलाइमाथि मुद्दा नचल्ने अवस्था आउन सक्छ ।

त्यसैले अख्तियारले आफ्नो विवेक गुमाउनु हुँदैन । पूर्वमन्त्री बाँस्कोटालाई चोख्याउने चलखेलको अंग यो संवैधानिक निकाय बन्नु हुन्न ।

संकलित प्रमाणबाट आरोप प्रमाणित हुन नसक्ने’ देखाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १९(१२) अनुसार बाँस्कोटाविरुद्धको उजुरी तामेलीमा राख्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । घूस मोलमोलाइ गरिरहेको अडियो नै उपलब्ध हुँदा पनि मुद्दा चलाउने गरी प्रमाण नभेटिने हुन सक्दैन ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्दा प्राप्त हुने कमिसनबारे मोलमोलाइ गरेको अडियोमा भ्रष्टाचार प्रयास गरेको प्रस्टै बुझिन्छ, जुन आफैंमा आर्थिक अपराध हो ।

उनले कमिसनबापत ५४/५५ करोड मात्रै प्राप्त हुने भए लागतलाई एक अर्ब बढाउन भनेका छन् । त्यो भनेको जनताले तिरेको एक अर्ब रुपैयाँ करको दुरुपयोगको प्रयास हो ।

सरासर भ्रष्टाचार कसुर देखिने यो प्रकरणलाई भ्रष्टाचार छानबिन गर्नुपर्ने निकायले त्यत्तिकै पन्छाउन मिल्दैन । अनियमिततामा मुछिएका कसैलाई पनि ‘सत्चरित्रको प्रमाणपत्र’ प्रदान गर्न मुलुकको संवैधानिक अंगको दुरुपयोग हुन नदिन अख्तियारमा पदासीन आयुक्तहरू सचेत रहनुपर्छ । सत्ता वा अरू कसैको कुनै प्रभावमा नपरी अख्तियारले आफ्नो संवैधानिक साख जोगाउनुपर्छ ।

विवादास्पद अडियो सार्वजनिक भएपछि गत फागुनमा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटा बाध्य भएका थिए ।

यस प्रकरणमा अनुसन्धान थालेको करिब ६ महिना भइसक्दा पनि अख्तियारले भेटिन सक्ने केही महत्त्वपूर्ण प्रमाणबारे छानबिन गरेकै छैन ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले त्यतिबेला संकलन गरेको यससम्बन्धी प्रमाण, बाँस्कोटाको युरोप भ्रमण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ अनि स्याटेलाइट खरिद योजनासम्बन्धी विभिन्न उजुरीबारे पनि उसले बुझेको छैन ।

अडियो रेकर्ड नै आफैंमा मुख्य आधार हो, त्यसमाथि परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू खोजेर यसलाई पुष्टि गर्न सकिन्छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका ‘एजेन्ट’ विजय मिश्रसँग अख्तियारले अडियोको सनाखत गरेर त्यसलाई कानुनी आधार दिन सक्ने अवस्था छ ।

घूसकै कारोबार भइसकेको नभए पनि भ्रष्टाचार प्रयासमा मुद्दा चल्न सक्छ र चलाउनुपर्छ । मन्त्रीजस्तो पदमा बसेको व्यक्ति घूसको सौदाबाजी गर्दै हिँड्नु आफैंमा अख्तियारको दुरुपयोग हो, यसमा उन्मुक्ति मिल्नु हुँदैन । अन्यथा यस्तै आचरण भएकाहरूलाई थप छाडा बन्ने बाटो अझ फराकिलो हुनेछ ।

प्रकाशित मिति November 24, 2020

हामीलाई फेशबुकमा लाइक गर्नुहोस