no-image

काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली अन्ततः आफ्नैले साथ नदिएपछि हिड्न खोजेको बाटोबाट पछि हटेका छन । अहिले उनले बाटो बदलेर अर्काे रणनीति अवलम्बन गर्न खोजेका छन् ।

पार्टीभित्र चर्काे आलोचनामा परेपछि उनले अनेक विकल्पबाट आफ्नो संकट टार्ने प्रयास गर्न खोजिरहेका छन् । त्यही क्रममा उनले संसद विघटन गर्ने र मध्यावधी निर्वाचनमा जाने बाटो अवलम्बन गर्न खोजेका थिए ।

गत कात्तिक २८ गते सचिवालय बैठकमा उनको कार्यशैली र प्रवृतिलाई उजागर गर्ने गरी पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालयका बहुमतका सदस्यको समेत साथ लिएर पार्टीमा १९ पृष्ठको प्रस्ताव पेश गरेपछि ओली अप्ठयारोमा परेका छन् ।

पार्टी सचिवालयमै अल्पमतमा परेपछि उनका लागि सम्भावित बाटोहरु बन्द हुन थालेका कारण संसद विघटनको बाटो उनले अख्तियार गर्न खोजेका थिए ।

मंगलवार सम्म उनले संसद विघटन नै आफ्नो लागि सहज बाटो हुने ठानेका थिए । त्यही अनुसार उनले संविधानको धारा ८५ अनुसार संसद विघटनको बाटोमा जान खोजेका थिए ।

धारा ८५ (१) मा संसद विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधीसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भन्ने ब्यवस्था अनुसार उनले संसद विघटनको तयारी गरेका थिए । यो तयारी उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पनि राखे ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो तयारीमा अनिच्छा देखाइन् । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई यो भन्दा अर्काे विकल्पको खोजी गर्न सुझाए ।

उनले संसदीय दलमा बहुमतको प्रयास गरेर संकट टार्ने प्रयास गर्नेतिर सोच्न भन्दै संसद विघटनको अपजस र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितीको सधै जिम्मेवार नहुन ओलीलाई आग्रह गरे ।

अर्काेतिर ओलीको संसद विघटनको तयारीमा पार्टीकै उनका सारथीहरु सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली र शंकर पोखरेलले असहमति जनाए ।

यसरी जाँदा पार्टीमा विभाजनको पहिलो आरोप आफुहरुलाई लाग्ने, त्यसले निम्ताउन सक्ने प्रतिगमनको भागीदार आफु र आफनो समुह बन्नुपर्ने र यसले मात्रै आफ्नो संकट समाधान गर्छ भन्ने नभएको भन्दै यो बाटोमा जान नहुने तर्क प्रधानमन्त्रीसँग गरे ।

उनीहरुले सक्दा प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य बनाएर झुकाउनु पर्ने, नभए संसदीय दलले प्रधानमन्त्री बनाउने भएकाले आफ्नो दलमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने बाटोमा जान सुझाएका थिए ।

त्यसपछि आफ्नैले साथ नदिने देखेपछि ओलीले संसद विघटनको बाटोबाट अगाडी जाने तयारीमा व्रेक लाग्न पुगेको हो ।

‘अब प्रधानमन्त्रीले करिब यो विकल्पको बाटोबाट जानुहुदैन, उहाँले अब अर्काे ट्रयाकबाट आफ्नो संकट को सामना गर्ने तयारीमा लाग्नुहुन्छ,’ ओली निकटका एक स्थायी समिति सदस्यले सफलखवरसँग भने,–‘अबको बाटो भनेको संसदीय दलमा बहुमत पु¥याउने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको बाटो छोडेर अब संसदीय दलमा आफनो पक्षमा बहुमत पु¥याउन कोसिस गर्नेछन् । त्यसका लागि उनले बुधबारको पार्टी सचिवालय बैठकमा प्रचण्डको प्रस्तावमा काउन्टर जवाफ दिन आफुलाई समय चाहिने बताएका थिए ।

१० दिन उनले पनि छुट्टै प्रस्ताव ल्याउने समय माग गरेपछि सचिवालय बैठकले उनका लागि १३ गते सम्म समय दिएर बैठक स्थगित गरेको छ ।

अब १३ मंसिरमा उनले आफ्नो तर्फबाट प्रस्ताव पेश गर्ने बताईएको छ । बाहिर देखाउनका लागि प्रचण्डको काउन्टर जवाफ दिन प्रस्ताव मिहिन अध्ययनका लागि समय चाहिएको बताएपनि प्रधानमन्त्री ओली र उनी पक्षका नेताहरुको जोड भनेको यो बीचमा भित्री रुपमा संसदीय दलमा बहुमतको खेलो गर्नुरहेको छ ।

ओली पक्षले गत वैशाखमै पनि संसदीय दलमा बहुमत देखाउने असफल प्रयास गरेका थिए । त्यसबेला मात्र ओलीको पक्षमा ६४ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर त्यसयता पार्टी विभाजन हुने अवस्थाका लागि कतै पट्टी पनि हस्ताक्षर नगर्ने सांसदहरुको संख्या पनि बढदै जान थालेका कारण ओलीको यो प्रयास पनि सफल हुने सम्भावना त्यक्ति बलियो देखिएको छैन् ।

तर पनि ओली पक्षले यो १० दिनको बीचमा सांसदहरुलाई अनेक प्रलोभन देखाउने, मन्त्री बनाउने जस्ता आश्वासनले आफ्नै सांसदहरुको खरिद बिक्रिको प्रयास तिव्र बनाउने योजना बनाएका छन् ।

एउटा रक्षा मन्त्रालय रिक्त राखेर त्यसैमा मन्त्री बनाउने भन्दै कतिपय सांसदहरुलाई ओलीले यो बीचमा आश्वासन नबाँडेका पनि होइनन् । तर यो कति सफल हुन्छ त्यो आगामी १० दिनको बीचमै देखिने छ ।

ओलीले यो अहिले अवलम्बन गर्न खोजेको विकल्पमा पनि सफल नभएमा भने त्यसपछि अध्यादेश ल्याउने र आफुलाई सहज हुने गरी पार्टी विभाजनको प्रयास गर्नेछन् ।

त्यसो हुदाँ र त्यो विकल्पमा जान परेका बेला आफ्नो सहज हुने गरी दल विभाजन अध्यादेश गत वैशाखमा अगाडी बढाएकोलाई फेरि अगाडी बढाउने योजना ओलीको छ ।

त्यसो गर्दा पार्टी विभाजन गर्ने, आफनो पक्षका सांसद, काँग्रेस सहितलाई साथमा लिएर सरकारमा टिकीरहने योजनामा प्रधानमन्त्री ओली देखिन्छन् ।

‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) प्रष्ट मिसनमा हुनुहुन्छ, तर अन्य पक्षका नेताहरुले के गर्छन् भन्ने हो,’ नेकपाका एक नेताले भने, –‘ओलीले संसदीय दलमा बहुमत जुटाउन खेल्ने खेलेफडको रोक्ने दायित्व अहिले प्रचण्ड नेपाल समुहको पहिलो हो ।’

प्रकाशित मिति November 21, 2020

हामीलाई फेशबुकमा लाइक गर्नुहोस