no-image

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका शिर्ष नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘देश बेच्नेहरु’ भनेका छन । उनले इतिहास

कोट्याउँदै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेता दुवैको नामै तोकेर ‘देश बेच्नेहरु’ भनेका हुन्।गणतन्त्र दिवसको दिन रेडियो एन आरएनसँग कुरा गर्दै महतोले भने, ‘महाकाली सम्झौता गर्दा

नदीको मुहान टुंगो नलगाई केपी शर्मा ओलीको समर्थन होइन ? शेरबहादुरले सही गरेको होइन ? अपराध गर्ने देश बेच्ने र राष्ट्रघात गर्ने यीनीहरु हुन । महतोले भनेको महाकाली सन्धी

२०५३ सालमा भएको हो । त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। पछि यसलाई संसदबाट पारित गरिएको थियो । पारित गर्दा केपी शर्मा ओलीको महत्वपूर्ण भुमिका थियो ।

भारतसँग भएको महाकाली सन्धी संसदबाट पारित गर्ने विषयमा तत्कालिन नेकपा एमालेभित्र चर्को विवाद भएको थियो । सन्धीका हस्ताक्षरकर्ता थिए तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर

देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री पी भी नरसिंह राव । सन्धीको पक्ष विपक्ष भएपछि तत्कालिन एमाले नेता केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय महाकाली सन्धी अध्ययन कमिटि गठन गरिएको थियो ।

कमिटिमा झलनाथ खनाल, भरतमोहन अधिकारी, प्रेमसिंह धामी, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, ऋषिराज लुम्साली र खगराज अधिकारी सदस्य थिए। प्रेमसिंह धामी दार्चुलाकै नेता थिए ।

लुम्साली पनि कञ्चनपुरका भएकाले महाकालीबारे राम्रो जानकार थिए । उक्त कमिटिले सन्धि पास गर्न १३ बुँदे सुझाव दिएको थियो । कुनै हालतमा सन्धि पारित गर्नुपर्ने जोडबल हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थियो । उनी नै सन्धी

अध्ययन कमिटिका संयोजक थिए । सन्धी अघि नै २०५३ सालमा ऋषिराज लुम्सालीले पुस्तक प्रकाशित गरेका थिए । उनले कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैनिक रहेको तथ्य समेत उल्लेख गरेका थिए ।

महाकाली नदीबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिको लागि संघर्ष गरौं नामको पुस्तक त्यतिबेलाको परिस्थितिबारे ऐतिहासिक दस्तावेज पनि हो । त्यतिबेला नेकपा एमालेभित्र

सन्धीमा केही बुँदा र विषय पुनरावलोकन गरी परिवर्तनसहित पारित गर्नुपर्ने पक्ष पनि देखिएका थिए । तर, तत्कालिन नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल हालका

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बरु पार्टी फुटोस् सन्धी पारित गराएरै छाड्ने अडानमा देखिएका थिए । संसदको दुवै सदनमा सन्धीबारे मतदान हुने भयो । तत्कालिन नेकपा एमालेले पक्षमा

मतदान गर्न व्हीप नै जारी गरेको थियो। तर, तत्कालिन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीसहित बामदेव गौतम, सहाना प्रधान, राधाकृष्ण मैनालीसहित ३१ जना सांसद मतदानमा अनुपस्थित भएका थिए ।

सन्धीको पक्षमा दुवै सदनको गरी २२० जना सांसद थिए। ३१ जना अनुपस्थित भए। अनुपस्थित हुनेमा नेकपा एमालेका नेताहरु मात्र नभई राप्रपा सांसद राजेश्वर देवकोटा पनि थिए।

विपक्षमा मतदान गर्नेहरुमा नेमकिपा अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालिन सांसद नारायणमान बिजुक्छे रोहित र नेमकिपाकै अर्का सांसद आशाकाजी बासुकला, तत्कालिन नेकपा एमालेका

सांसदहरु भक्तबहादुर रोकाय, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, पद्यमरत्न तुलाधर, मोहनचन्द्र अधिकारीका अलावा नेकपा मसालका सांसदहरु नवराज सुवेदी र परी थापा थिए । महाकाली

नदीलाई दुवै देशको सीमा मान्ने विषय सन्धीको शुरुमै उल्लेख थियो । तर, महाकाली नदीको मुहान विवादित नै थियो । यसबारे प्रष्ट पारिएन । तर, त्यसलाई नसल्टाई सन्धी गरियो ।

त्यतिबेला मुहानको टुंगो लगाएर सन्धी गरिएको भए अहिलेसम्म विवाद नरहनसक्थ्यो । तर, सिमाको विवादसँग जोडिएको महाकाली नदीको मुहानबारे बेवास्ता गरी सन्धी टुंगो लगाउन

तत्कालिन नेकपा एमालेका नेताहरु नै लागिपरे जो अहिले शक्तिमा छन । मुहान टुंगो नलगाई सन्धी गरिंदा सिमाको विवाद अहिलेसम्म थाती रहेको छ। यसले नेपाल र भारतबीच सम्बन्धमै समस्या आउने अवस्था बनेको छ ।

जसले हिजो महाकालीको मुहान टुंगो नलगाई सन्धीमा हस्ताक्षर देखि संसदमा पारित गर्न मुख्य भुमिका खेले उनीहरु नै अहिले नयाँ नक्शा जारी गर्ने मुख्य व्यक्तिका रुपमा उभिएका छन ।

प्रकाशित मिति October 28, 2020

हामीलाई फेशबुकमा लाइक गर्नुहोस