no-image

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय बदर माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन्।

त्रिपाठीले वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरेको सिफ़ारिस बदर गरी नीजलाई मन्त्री तथा सांसदको रूपमा कार्य नगराउनू भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको जानकारी दिए। उक्त रिटको असोज ७ गते सुनवाई हुने त्रिपाठीले उल्लेख गरेका छन्। रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन र मन्त्रिपरिषदमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ।

रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रियसभा सचिवालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र वामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाइएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति उक्त प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने संविधानको धारा ७८ (४) को व्यवस्थाविरूद्ध भएको दाबी गरिएको छ ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ मा पराजित गौतम शीतल निवासको बाटो हुँदै बिहीबार माननीय बनेका हुन्। प्रतिनिधिसभाको चुनावमा गौतम नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार संजयकुमार गौतमसँग ७५३ मतले पराजित भएका थिए। संजयले ४४ हजार ८२९ मत ल्याउँदा गौतमले ४४ हजार ७६ मत मात्र ल्याएका थिए। अढाई वर्षअघिको पराजयलाई पन्छाउँदै गौतम बिहीबार शीतल निवासको बाटो हुँदै माननीय बनेका हुन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम सरकारको सिफारिसमा गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा मनोनित गरेकी थिइन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले मनोनित गरे लगत्तै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सिंहदरबारमा गौतमलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए। सरकारले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भदौ १८ गतेको नेकपा सचिवालय बैठकमा गराएका थिए।

प्रकाशित मिति September 21, 2020

हामीलाई फेशबुकमा लाइक गर्नुहोस