no-image

विराटनगर ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको विवादसँगै प्रदेश सरकार बदल्न सुरु भएको राजनीतिक ध्रुवीकरणले प्रदेश १ को नामकरणको मुद्दा के हुने भन्‍ने झन् अन्योल भएको छ । भूगोल वा पहिचान भन्ने विषय फेरिएको परिस्थितिले ओझेलमा परेको छ । प्रदेशसभा बैठक माघ ७ गते सुरु हुँदै छ ।

प्रदेशको नामको विषयमा पहिचान वा भूगोल केका आधारमा तय हुने भन्ने विषय नेकपाभित्रै विवादमा थियो । तर, आफूलाई पहिचानवादी भनेर व्याख्या गर्ने गरेको तत्कालीन एकीकृत माओवादी अनि एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर सांसद एकातिर भएका छन् । यसैगरी भूगोललाई बढी जोड

दिने गरेका सांसद ओली खेमामा छन् । प्रदेश सरकारले माघ ७ गते हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्न प्रदेशसभा बैठक बोलाएको छ । तर, बदलिएको राजनीतिक समीकरणले योपटक पनि प्रदेशको नामकरणको प्रस्ताव प्रदेशसभामा प्रवेश पाउनेमा सांसदहरु नै विश्वस्त छैनन् । विराटनगरलाई प्रदेशको स्थायी

राजधानी तोक्दा एक देखिएका दलहरुको नामको विषयमा विभाजित अवस्थामा छन् । अझ नेकपा नै विभाजनको सम्मुख भएका बेला एक समूहले प्रस्ताव गरेको नामलाई अर्को समूहले तुहाइदिने रणनीति लिन सक्ने भएकाले यो विषय अझ अन्योलपूर्ण हुने विश्लेषणसमेत हुन थालेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद् जयराम यादव नेकपाको एक समूहले अर्कोलाई कारबाही गर्ने क्रम चलिरहँदा अहिले राजनीतिक अन्योल सिर्जना भएको बताउँछन् । “प्रदेशसभा नै रहने वा नरहने भन्ने अन्योल छ । बदलिएको राजनीतिक गठजोडको कारण समस्या भए नामको विषय प्रमुख हुँदैन ।

यसमा कसैको ध्यान जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,” उनले भने । नेकपा विभाजन भई समूहहरु राजनीतिक दल भईनसकेकाले नामको विषयले अहिले नै छलफल हुन नसक्ने र योपटक पनि यो पूरा होला भन्ने आफूलाई नलागेको यादवको भनाइ छ । प्रदेश १ को नाम भूगोल र पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने

विषयमा विगतमै नेकपामा मतैक्य नभएका बेला अबको परिस्थिति कसरी बढ्ने हो यसै भन्न नसकिने विपक्षी दल संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाङफेले बताइन् । पहिचानका लागि प्रदेशको नाम लिम्बुवान हुनुपर्ने माग गर्दै आएको मन्चको अडान र माग यथावत् रहेको बताउँदै

तुम्बाहाङफेले भनिन्, “नामका विषयमा सबै राजनीतिक दलबीचको सहमतिमा गरी नामकरण गर्ने प्रावधान छ । हामीले विगतमा जस्तै पहिचानसहितको प्रदेशको नाम राखिनुपर्छ ।” अहिलेको राजनीतिक परिवेश हेर्दा सरकार फेर्ने र गिराउनेमा मात्र केन्द्रित हुने अवस्थाले नामको विषय ओझेलमा पर्ने

सम्भावना देखिएको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए । उनले भने, “नामको प्रस्ताव सरकारले ल्याएर दलहरुसँग छलफल गरी साझा धारणा प्रदेशसभामा लगेर त्यसलाई दुईतिहाइ मतले पारित गर्नुपर्छ तर अहिलेको राजनीतिक परिवेश हेर्दा प्रदेशको नामको सहज ढंगले

अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छैन ।” कार्कीले नामको विषयमा दलहरुबीच साझा धारणा नरहेकाले यो विषय छलफलका लागि पेचिलो भएको उनले बताए । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बर्खे अधिवेशनको अन्त्य गर्दै प्रदेशको नाम सरकारले प्रस्ताव गर्ने र तयसअघि सबै दलसँग छलफल गरी

साझा धारणाअनुसार नामको विषय टुंगो लगाउने बताएका थिए । तर, उनीविरुद्ध नेकपाको दाहाल-नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । राईले प्रदेश १ को नाम कोसी-किरात वा किरातसमेत राख्न सकिने अभिव्यक्ति दिFदै आएका थिए । प्रदेश सरकारमा रहेका मन्त्री आन्तरिक मामिला तथा

कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की प्रदेशको नाम सगरमाथा राख्दा उचित हुने पक्षमा छन् । यसैगरी निवर्तमान आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बो पनि किरात प्रदेशकै पक्षमा थिए । तर, साना दल र अन्य समूहले समेत प्रदेशको नाम पहिचान र जातीय पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

प्रदेश १ को नाम कोचिला, किरात, कोसी, कोसी-किरात, विराट र बृहत् विराट हुनुपर्ने माग हुदै आएको छ । कतिपय जातीय संगठनले यसअघि प्रदेशसभामा नाम तोक्न भन्दै ध्यानाकर्षणसमेत गरेका थिए । प्रदेश सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले नामको प्रस्ताव ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको भएको

र यसलाई प्रदेशसभाले पारित गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको बताएका छन् । प्रदेश नामको विषयमा मुख्यमन्त्री राईले स्थायी राजधानी तोकेकै विषयमा छलफल चलाइए पनि त्यसलाई अबको अधिवेशनमा टुंगोमा पुर्‍याउने बताए । एक टेलिभिजन कार्यक्रममा दिएको अन्तर्वार्तामा राईले सबैको सहमतिमा नामको

विषय टुंगो लगाउन आफू सकारात्मक भएको जानकारी दिँदै भने, “नामको विषयमा आफूले मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा सहजीकरण मात्र गर्ने हो । यो वा त्यो भन्ने होइन ।” परिस्थिति प्रतिकूल भएको अवस्थाबाहेक आफू प्रदेशसभा विघटनको पक्षमा नरहेको मुख्यमन्त्री राईले बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति January 6, 2021

हामीलाई फेशबुकमा लाइक गर्नुहोस